नई दिल्ली। कालाधन पर बने विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने तीन लाख रुपए से ज्यादा की नकद लेन-देन को 'पूरी तरह' प्रतिबंधित करने तथा नकदी रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय करने की सिफारिश की है।
एसआईटी ने उच्चतम न्यायालय में सौंपी अपनी पांचवीं रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति नकद में रखी और ली-दी जाती है। विभिन्न देशों में इस संबंध में मौजूदा प्रावधानों तथा विभिन्न रिपोर्टों के मद्देनजर और नकद लेन-देन पर अदालतों की टिप्पणियों को देखते हुए एसआईटी को लगता है कि नकद लेन-देन की अधिकतम सीमा तय किए जाने की जरूरत है, इसलिए एसआईटी ने सिफारिश की है कि तीन लाख रुपए से अधिक के लेन-देन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिये। उसने इस संबंध में एक कानून बनाकर ऐसे लेन-देन को अवैध घोषित करने तथा इनके लिए सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की है। (वार्ता)
