पटना। बिहार मंत्रिपरिषद ने राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,518 पदों के सृजन की मंगलवार को स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,518 पदों के सृजन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 5,334 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दे दी है।
संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य में 1 लाख 14 हजार 667 वार्ड हैं। इनमें औसतन प्रत्यक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, जो 12 या 20 वॉट के होंगे। उन्होंने बताया कि इस पर 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को कुल व्यय का 75 प्रतिशत अर्थात 1312.60 करोड़ की राशि हस्तांतरित होगी। इसमें तकनीकी सहयोग ब्रेडा का होगा तथा कार्यान्वयन एजेंसी को 5 वर्षों तक रखरखाव का जिम्मा भी दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर एवं हाजीपुर मंडल कारा में पायलट परियोजना के रूप में मोबाइल फोन जैमर के अधिष्ठापन के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा समर्पित 19 करोड़ 52 लाख 566 रूपए की योजना प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। संजय ने बताया कि आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।(भाषा)
