भोपाल। देश में 1 जुलाई से लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चुनौतियों से निपटने और व्यापारियों की सहायता के लिए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय विݶद्यार्थियों के लिए 100 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा।
इसके अलावा एमएसडीई मंत्रालय कौशल विकास के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली आईटीआई संस्थाओं के प्राचार्यो को पद्मश्री सम्मान देने की भी अनुशंसा करेगा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग (एमएसडीई) के राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हम नई कर प्रणाली (जीएसटी) का स्वागत करते हैं और इससे लोगों को अवगत कराने हेतु पूरा सहयोग करेंगे।
एमएसडीई ने 100 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। इस कोर्स में सभी विषयों के स्नातक विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। पायलट योजना के तहत फिलहाल यह भोपाल, बेंगलूरू और दिल्ली में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारों को आईटीआई में सबसे अच्छा काम करने वाले प्राचार्यों का नाम देने के लिए कहा गया है। इन प्राचार्यों को पद्मश्री सम्मान देने की सिफारिश की जाएगी।
रूडी ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्किल ओलंपिक 2023 की मेजबानी के लिए आवेदन करेगा और हमें इसके लिए आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि एमएसडीई 15 दिन के अंदर ही आईटीआई निर्माण के नए नियम लागू करेगा। रूडी ने कहा कि कौशल विकास मिशन के लिए वह विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेशों को अपने क्षेत्रों में कौशल विकास और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिये कहा गया है। (भाषा)
