भोपाल। मध्यप्रदेश में जून में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है तो सियासी दल खुलकर अब चुनावी मैदान में आ गए है। बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने के फैसले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनौती अब भाजपा की लिए बढ़ गई है। बदले सियासी हालात के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने संभाग प्रभारी,प्रभारी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक सहित कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉफ्रेंस से संबोधित किया।
महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद-कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें, पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने के लिए पार्टी काम करेगी। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी। चुनाव की तैयारी के जितने भी आयाम होते हैं आज यह बैठक अध्यक्ष जी ने की अब बाकी सभी बैठक तुरंत शुरू हो जाएंगी।
जिलों में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस-मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए शुक्रवार को पार्टी हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नेता ओबीसी आरक्षण को लेकर पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे।
चुनाव में OBC को 27 फीसदी से अधिक टिकट-बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी चुनाव में 27 फीसदी से ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को देगी। हम पूरा न्याय करेंगे यह पार्टी का निश्चय है और इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सामने अपना पक्ष फिर से रखने के लिए मॉडिफिकेशन याचिका दायर करने जा रही है।
