भोपाल। चुनाव आयोग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार को पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिल सकेगा। चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग महंगाई राहत बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश के वित्त विभाग की तरफ से सहमति देने के साथ राज्य के पेंशनर्स का जनवरी और जुलाई 2018 का डीआर बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग की अनुमति के लिए भेजा गया था। सरकार को इस मामले में चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल गई।
इससे पहले पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी ने सीईओ कार्यालय को ऑनलाइन शिकायत करते हुए कहा था कि आयोग पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। यह कोई नीतिगत मुद्दा नहीं है। किसी को अतिरिक्त लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। यह एक नियमित प्रक्रिया है।
