मध्यप्रदेश में फर्जी वोटर्स को लेकर कांग्रेस दिन-प्रतिदिन मुखर होती जा रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे एमपी में साठ लाख से अधिक फर्जी वोटर है।
कांग्रेस फर्जी वोटरों के नाम कटवाने और वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एमपी के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
याचिका में कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट के अंतिम सूची के प्रकाशन के पहले शिकायतों पर बेहद जल्दबाजी में निर्णय लिया गया।
कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कम से कम दस फीसदी वीवीपैट की रेंडम जांच कराई जाए। कोर्ट ने एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
