EPFO Pension 5000 या 7500: क्या आगामी बजट 2025-26 में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार भविष्य निधि (EPFO) की न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) में वृद्धि कर सकती है? दरअसल, यह सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहा है। हाल ही में श्रमिक संगठनों ने के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में न्यूनतम पेंशन 5000 रुपए करने का सुझाव दिया था। निश्चित ही सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है क्योंकि महंगाई के दौर में एक व्यकित 1000 रुपए में महीने भर की सब्जी भी नहीं खरीद सकता।
क्या है श्रमिक संगठनों की मांग : श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों (सुपर रिच) पर अधिक कर लगाने की मांग की थी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए दी जाती है। भारतीय मजदूर संघ ने भी कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) के तहत देय न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाना चाहिए। इसमें वीडीए (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) को भी जोड़ा जाना चाहिए।
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श्रम मंत्री के साथ बैठक में 7500 की मांग : इससे पहले ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने भी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (labour minister Mansukh Mandaviya) के साथ हुई बैठक में 7500 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, पेंशनरों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, उच्च पेंशन प्रणाली में विसंगतियों का समाधान संबंधित मुद्दे उठाए थे। समिति के मुताबिक मांडविया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठा चुकी है।
अभी कितनी मिलती है पेंशन : वर्तमान में ईपीएफ पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए मिलती है, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 7500 है। ईपीएफ पेंशन की पात्रता निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन्हीं कर्मचारियों को मिलती है, जिनका पीएफ अंशदान कम से कम 10 साल तक किसी एक संस्थान में या एक अधिक संस्थानों में जमा हुआ है। 10 साल से कम अंशदान वाले कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता नहीं होती।
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नवंबर में 14.63 लाख सदस्य जोड़े : ईपीएफओ ने पिछले साल नवंबर में शुद्ध रूप से 14.63 लाख सदस्य जोड़े हैं। यह सालाना आधार पर 4.88 प्रतिशत अधिक है। निश्चित वेतनमान पर रखे जाने वालों के कर्मचारियों के आंकड़ों (पेरोल) से यह जानकारी मिली। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुद्ध रूप से सदस्यों की संख्या में वृद्धि रोजगार के अवसर बढ़ने और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। इसे ईपीएफओ की प्रभावी पहुंच पहलों से बल मिला है। मंत्रालय ने कहा कि मासिक आधार पर, अक्टूबर 2024 की तुलना में शुद्ध रूप से सदस्यों की वृद्धि 9.07 प्रतिशत रही।
अस्थायी पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ ने नवंबर 2024 में लगभग 8.74 लाख नए सदस्यों का पंजीकरण किया, जो एक साल पहले के इसी महीने की तुलना में 18.80 प्रतिशत और यह अक्टूबर, 2024 के मुकाबले 16.58 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण पहलू 18-25 आयु वर्ग का दबदबा होना है। इस आयु वर्ग में 4.81 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जो नवंबर 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का 54.97 प्रतिशत है।
महिलाओं की संख्या भी बढ़ी : आंकड़ों के स्त्री-पुरूष आधार पर विश्लेषण से पता चलता है कि नवंबर, 2024 के दौरान जोड़े गए नए सदस्यों में से लगभग 2.40 लाख महिलाएं हैं। अक्टूबर, 2024 की तुलना में इसमें 14.94 प्रतिशत की वृद्धि है वहीं नवंबर, 2023 से तुलना करने पर सालाना वृद्धि 23.62 प्रतिशत है। इसके अलावा, नवंबर के दौरान शुद्ध रूप से जोड़ी गईं महिला सदस्यों की संख्या 3.13 लाख रही, जो अक्टूबर 2024 के मुकाबले 12.16 प्रतिशत जबकि पिछले साल नवंबर से 11.75 प्रतिशत अधिक है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
