नई दिल्ली। बिजली संकट के बीच केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने 6 राज्यों को पत्र लिखकर जल्द ही बिजली और कोयला कंपनियों के बकाया बिल का भुगतान करने को कहा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और जम्मू कश्मीर पर करीब 76000 करोड़ रुपए बकाया है।
केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने यह पत्र उन छह राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है जिन पर बिजली कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया है। उन्होंने पत्र में राज्यों से कहा कि बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया जल्द से जल्द चुकता करें।
पत्र में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों को हो रही बिजली आपूर्ति में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। बिजली कंपनियों और कोयला कंपनियों का बकाया चुकाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
इन राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 72,000 करोड़ रुपए का बकाया है। जम्मू-कश्मीर को छोड़ अन्य 5 राज्यों पर कोल इंडिया का 4100 करोड़ रुपए का बकाया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य बिजली उत्पादक कंपनियों से बिजली खरीदते हैं जबकि राज्य सरकार की बिजली उत्पादक कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला खरीदती हैं। राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की दयनीय आर्थिक स्थिति की वजह से इन पर केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया बढ़ता जा रहा है।
