नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कुछ पत्रकारों की भूमिका की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका आज खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मीडिया की आजादी पर हमला था, सिर्फ इस आरोप पर कि दो लोगों ने मीडिया को 'मैनेज' करने के एक कथित अनुबंध किया था, हम मीडिया की स्वतंत्रता में कटौती नहीं कर सकते।
पत्रकार हरी जयसिंह की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, हम बिना किसी प्रत्यक्ष संलिप्तता या ठोस साक्ष्य के बगैर जांच के आदेश नहीं दे सकते। सिंह ने आरोप लगाया है कि अगस्टा वेस्टलैंड डील में मीडिया को 'मैनेज' करने के लिए 50 करोड़ रुपए का गैर कानूनी तरीके से भुगतान किया गया था।
सिंह 'द इंडियन एक्सप्रेस' और 'द ट्रिब्यून' में काम कर चुके हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को एक विशेष दर्जा दिया गया है। (वार्ता)