नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
आरोप पत्र दाखिल करने से पहले सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। राजेन्द्र कुमार भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1989 बैच के अधिकारी हैं।
सीबीआई ने एक निजी कंपनी एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (ईएसपीएल) को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के मामले में केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) कैडर के इस अधिकारी के अलावा चार अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया है।
राजेंद्र कुमार को इस साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने दावा किया है कि उनके पास राजेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए काफी सबूत हैं। इनमें कथित रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं।
सीबीआई का दावा है कि उन्होंने ये सबूत पिछले साल मारे गए छापे में राजेन्द्र कुमार के कंप्यूटर से बरामद किए थे। सीबीआई के मुताबिक ऑडियो क्लिप में ईएसपीएल को 50 करोड़ रुपए का ठेका देने के लिए हेराफेरी करने के निर्देश हैं। सीबीआई ने अपनी पहली प्राथमिकी में कहा था कि ईएसपीएल को चार कॉन्ट्रेक्ट दिए गए थे। इनमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। (वार्ता)
