वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, खरगे बोले जिसकी लाठी, उसकी भैंस ठीक नहीं

Waqf Amendment Bill : कांग्रेस ने संसद में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिकता को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि यह बिल अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये जिसकी लाठी, उसकी भैंस - किसी के लिए ठीक नहीं होगा! 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बारे में देश में ऐसा माहौल बना है कि Minorities को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। लोकसभा में देर रात ये बिल पास हुआ तो इसके पक्ष 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब बिल में बहुत खामियां हैं।  इसी से अंदाजा लगा सकते है कि विभिन्न दलों के विरोध के बाद भी मनमानी से ये बिल लाया गया। ये जिसकी लाठी, उसकी भैंस - किसी के लिए ठीक नहीं होगा!

Waqf Board Amendment Bill के बारे में देश में ऐसा माहौल बना है कि Minorities को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है।

लोकसभा में देर रात ये बिल पास हुआ तो इसके पक्ष 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब बिल में बहुत खामियां हैं।

इसी से अंदाजा लगा सकते है कि… pic.twitter.com/VXamb3KW35

— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 4, 2025

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, कांग्रेस वक्फ (संशोधन) विधेयक की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में बहुत जल्द चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे। 

रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 को चुनौती दी जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। आरटीआई (सूचना का अधिकार) अधिनियम, 2005 में 2019 के संशोधनों को भी कांग्रेस ने चुनौती दी जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। निर्वाचन का संचालन नियम (2024) में संशोधनों की वैधता को कांग्रेस ने चुनौती दी और उसकी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है। उपासना स्थल अधिनियम, 1991’ की मूल भावना को बनाए रखने संबंधी कांग्रेस की याचिका पर उच्चतम न्यायलय में सुनवाई की जा रही है।

The INC's challenge of the CAA, 2019 is being heard in the Supreme Court.

The INC's challenge of the 2019 amendments to the RTI Act, 2005 is being heard in the Supreme Court.

The INC’s challenge to the validity of the amendments to the Conduct of Election Rules (2024) is being…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 4, 2025

गौरतलब है कि राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसी के साथ संसद में यह विधेयक पारित हो गया। लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब 2 बजे इस विधेयक को पारित कर दिया था।

edited by : Nrapendra Gupta