नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ करने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फीस माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा।
पंजीकरण टैक्स भी होगा माफ : दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर दिल्ली को बधाई देते हुए कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैसा वादा किया था, उसे पूरा किया। ईवी नीति की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से फैलाव में देश का नेतृत्व करे। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा।
कम होगा वायु प्रदूषण : दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की तरफ से 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में पूरी छूट मिलेगी।
अब इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क को माफ करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। तीन दिन बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग ने 3 दिन में लोगों से अपने सुझाव देने के लिए कहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
इसके बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त शशि कौशल ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना के जारी होने की तिथि से यह पॉलिसी लागू हो गई है। 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा।
लोगों से मांगे गए सुझाव : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत रोड टैक्स माफ कर दिया है। रजिस्ट्रेशन टैक्स भी माफ होगा। इसके लिए लोगों के सुझाव मंगाए गए हैं। लोगों को सुझाव देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। तीन दिन बाद लोगों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा।
दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर कई बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। केजरीवाल सरकार का सपना है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक के होने चाहिए।
इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा। नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगी। केजरीवाल सरकार का दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है। इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
