नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भविष्यनिधि पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने के लिए गठित समिति से जल्द से जल्द सिफारिश मांगी जाएगी ताकि इस बारे में शीघ्र ही उचित फैसला लिया जा सके।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा में शून्यकाल में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन के इस मुद्दे को उठाए जाने पर कहा कि प्रेमचंद्रन ने एक न्यायोचित मांग उठाई है। इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा।
कुमार कहा कि सरकार पहले ही न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रतिमाह कर चुकी है। पेंशन में और सुधार करने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है। उस समिति की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। वह श्रम मंत्री को सदस्य की भावना से अवगत करा देंगे ताकि समिति जल्द से जल्द सिफारिश दे और पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाए जाने के बारे में उचित फैसला शीघ्र लिया जा सके।
इससे पहले प्रेमचंद्रन ने कहा कि उन्होंने भविष्य निधि पेंशन को लेकर एक निजी विधेयक सदन में पेश किया था जिस पर सभी पक्षों के 28 सदस्यों ने सवा नौ घंटे से अधिक समय तक चर्चा में सहमति व्यक्त की थी। इसमें पेंशन की न्यूनतम राशि 3000 रुपए प्रतिमाह करने की बात कही गई थी।
बाद में सरकार के आश्वासन पर उन्होंने निजी संकल्प वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। इससे पहले कांग्रेस के दीपेन्द्र हुड्डा ने अर्धसैनिक बलों में नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लाने की वकालत की। (वार्ता)
