नई दिल्ली। दिल्ली के बाशिंदों को मुफ्त वाई-फाई देने की आप सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब भी अधर में लटकी हुई है, क्योंकि उसके लोक निर्माण विभाग (पीडब्लयूडी) ने विशेषज्ञता की कमी का हवाला देकर इसे लागू करने में असमर्थता व्यक्त की है।
इसी महीने के प्रारंभ में परियोजना प्रभारी ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा था। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस परियोजना को लागू करना चाहिए, क्योंकि उसके पास इसे क्रियान्वित करने में महारत है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2018-19 के बजट में मुफ्त वाई-फाई देने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और यह परियोजना आईटी विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी थी।
एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा कि हमने लोक निर्माण विभाग में शीर्ष अधिकारियों को बता दिया है कि आईटी विभाग को यह परियोजना लागू करना चाहिए, क्योंकि हमें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है। दिल्ली में मुफ्त वाई-फाई प्रदान करना आप के अहम चुनावी वादों में एक है। (भाषा)
