नई दिल्ली। नोटबंदी के कारण किसानों को हुई दिक्कतों के मद्देनजर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने सहकारी बैंकों से लघु अवधि का ऋण लेने वाले किसानों के गत वर्ष नवम्बर और दिसम्बर के ऋण माफ करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को भी ऋण पर वित्तीय मदद का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस निर्णय से देश भर में लघु ऋण लेने वाले किसानों को फायदा होगा। सहकारी बैंकों को ऋण माफी के एवज में नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई जाएगी जिससे वे किसानों को वर्ष 2016-17 में ऋण सुविधा जारी रख सकें। इसके लिए 1050 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। इस मद
में पहले भी 15000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी जिसका उपयोग किया जा चुका है। (वार्ता)
