नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ संगठनों के आह्वान पर मंगलवार को किए जा रहे 'भारत बंद' के मद्देनजर राज्यों को सभी एहतियाती उपाय करने तथा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर राज्य प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर धारा 144 भी लगा सकते हैं।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने और किसी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए समुचित इंतजाम करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर राज्य प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर धारा 144 भी लगा सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जरूरत के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की गश्त बढ़ा सकते हैं जिससे जान-माल के नुकसान पर रोक लगाई जा सके। राज्यों को जारी की गई सलाह में स्पष्ट किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी पर सख्ती से अमल करने को कहा जाए।
रिपोर्टों के अनुसार इन संगठनों ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण के विरोध में बंद का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में हाल में दिए गए फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को देशभर में बंद का आयोजन किया था। इस दौरान हुई हिंसा में कुछ लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। (वार्ता)