नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगे।
शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की, जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी।
शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी।
गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। राज्यसभा में इस दौरान कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए हंगामा किया और आसन के समक्ष धरने पर बैठ गए। मामले से जुड़े ताजा अपडेट्स
-जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार किया।
-गिरफ्तारी के बाद उमर और महबूबा को श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया।
-शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर दोनों को गिरफ्तार किया गया।
-पुलिस ने सज्जाद गनी लोन को भी गिरफ्तार किया।
-लोन को कहां रखा गया है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं दी गई।
- सरकार की बड़ी जीत, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पास। वोटिंग के दौरान टीएमसी ने वॉकआउट किया।
- बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 61 वोट पड़े।
- तकनीकी दिक्कत होते से मशीन से नहीं होगी वोटिंग। वोटिंग के लिए हर सदस्य को पर्ची दी गई। वोटिंग शुरू हो चुकी है।
-राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू।
- अमित शाह ने राज्यसभा में धारा 370 पर जवाब देते हुए कहा कि इसने घाटी के लोगों का नुकसान किया। इसके चलते विकास नहीं हुआ, आतंकवाद की जड़ भी यही धारा है। उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, जम्मू-कश्मीर की जनता लोकतंत्र चाहती है।
- मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह किम जोंग के पद्चिन्हों पर चल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को लेकर भाजपा पर निशाने साधते हुए कहा कि अभी तो यह सिर्फ कश्मीर का मामला है, अगर लोगों ने भाजपा की सरकार फिर इसी तरह भारी बहुमत से बना दी तो देश में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा।
- केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने संविधान के अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के कदम को सोमवार को “ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय” बताया।
- भाजपा नेता राम माधव ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर लिए सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए सोमवार को कहा कि आखिरकार भारत में राज्य के पूर्ण विलय की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छाओं का ‘सम्मान’ हुआ।
- पीडीपी अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार का एकतरफा अवैध एवं असंवैधानिक फैसला है। यह उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। इससे जम्मू-कश्मीर पर सारे अधिकार भारत को मिल जाएंगे। हम जैसे लोगों के साथ धोखा हुआ जिन्होंने संसद, लोकतंत्र के मंदिर में भरोसा जताया।
- बीजू जनता दल ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि ‘जम्मू कश्मीर सही मायनों में आज भारत का अभिन्न अंग बना है।
- राज्यसभा में पीडीपी के दो सदस्यों ने भारतीय संविधान की प्रतियां फाड़ीं। इसके बाद उन्हें मार्शलों ने सदन से बाहर किया।
- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बसपा ने सरकार का समर्थन किया।
- अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया।
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे बहुत साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्रेष्ठ भारत - एक भारत का अभिनन्दन.''
- बहुजन समाज पार्टी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने का समर्थन किया।
- भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव ने ट्वीट कर कहा कि आज क्या बेहतरीन दिन है। आखिरकार जम्मू-कश्मीर की अखंडता के लिए हजारों शहादत जिसकी शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई थी को सम्मान मिल ही गया।
- पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार के फ़ैसले को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिवस करार दिया है।
- अमित शाह ने कश्मीर में आरक्षण बिल रखा।
- गृह मंत्री ने कहा हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार।
- अमित शाह के बयान से पहले सदन में हंगामा।
- पूर्व मुख्मयमंत्रियों को नजरबंद क्यों किया गया।
- कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात।
- कश्मीर में आरक्षण संशोधन बिल सदन में रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
- राज्यसभा की कार्यवाही शुरू। प्रधानमंत्री सदन में मौजूद। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी सदन में मौजूद।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद भवन पहुंचे।
- गृहमंत्री राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी बिल पेश करेंगे। यह बिल 28 जून को लोकसभा से पास हो चुका है।
- राज्यसभा के सभापति ने आवश्यक कामकाज को लेकर शून्यकाल को आगे बढ़ाया है।
- कश्मीर के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार हैं।
- कांग्रेस ने दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दिया और कार्यवाही से पहले गुलाम नबी आजाद के चेंबर में बैठक की। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और माकपा नेता भी राज्यसभा में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे।
- संसद भवन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह।
- गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में 11 बजे कश्मीर के हालात पर जानकारी देंगे।
- कश्मीर को लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे गृहमंत्री अमित शाह।
- कश्मीर पर फैसले से पहले संसद में पीडीपी का प्रदर्शन।
- कश्मीर के हालात पर मोदी सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। राज्यों को सतर्क रहने को कहा।
- प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। इससे पहले सीसीएस की बैठक हुई।
- गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में है। पीएम और अमित शाह को सपना आ गया है। कश्मीर में शांति भंग कर रही है सरकार।
- यूनियन कैबिनेट की बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुबह 9.30 बजे। कैबिनेट बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होगी।
- कश्मीर में फैसले को लेकर कानून मंत्री से राय ली गई।
- कैबिनेट बैठक से पहले पीएम आवास पर सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होगी।
- सिर्फ जम्मू में ही CRPF की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। इससे पहले कश्मीर में ही हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षाबल पहले से ही तैनात किए जा चुके थे।
- गृहमंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोवाल, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री आवास पहुंचे।
- गृहमंत्री अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कैबिनेट की बैठक के लिए निकले।
- अमित शाह के घर पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों की चल रही थी अहम बैठक।
- जम्मू-कश्मीर को लेकर संसद में बड़ा बयान दे सकती है मोदी सरकार।
- केंद्र को सूचना देने के लिए घाटी में प्रमुख अधिकारियों को दिए गए सैटेलाइट फोन।
- आज सुबह 9.30 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कश्मीर को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला।
- जम्मू-कश्मीर : धारा 144 लागू होने के बाद जम्मू में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था।
- जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने कहा।
- कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आप अकेले नहीं हैं उमर अब्दुल्ला। संसद का सत्र अब भी चल रहा है और हमारी आवाज भी शांत नहीं होगी।
- श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगी। इस आदेश के मुताबिक भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर बैन लगा दिया गया है।
- पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया, मुझे आज आधी रात से नजरबंद किया गया है और मुख्यधारा के अन्य नेताओं के लिए भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। (Photo courtesy: Twitter)
