नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13-पाइंट सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200-पाइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। बैठक में कैबिनेट ने इन 5 बड़े मामलों को भी मंजूरी दी...
- मंत्रिमंडल ने बैठक में दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित फेज 4 के छह में से तीन कारिडोर को भी मंजूरी दी।
- SC/ST/OBC को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी। देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- इसके अलावा एथेनॉल के लिए सॉफ्ट लोन पैकेज को मंजूरी मिल गई है। चीनी बनाने वाली कंपनियां अगर एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो सरकार उन्हें लोन पर ब्याज में छूट देगी। वहीं, अगर गैर-चीनी बनाने वाली कंपनी भी एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो उन्हें भी रियायतें दी जाएंगी। इस कदम से चीनी कंपनियों को सहारा मिलेगा। साथ ही, किसानों के गन्ने का भुगतान भी जल्द होने की उम्मीद है।
- मंत्रिमंडल ने संकट में फंसी बिजली परियोजनाओं को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इनमें अल्पावधि के विद्युत खरीद अनुबंधों (पीपीए) के लिये कोयला आपूर्ति सुविधा की मंजूरी भी शामिल है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी को कर्ज में फंसी कंपनी लैंको की सिक्किम स्थित 500 मेगावाट की तीस्ता जल विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी।
