Opposition Politics on JPC : मोदी सरकार के प्रस्ताव पर पीएम सीएम हटाने वाले बिल समेत 3 बिलों को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। सरकार के इस दांव से विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आप ने जेपीसी में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ऐसे में कांग्रेस पर भी संयुक्त संसदीय समिति से दूरी बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है।
सबसे पहले टीएमसी ने जेपीसी से दूरी बनाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी और आप ने भी जेपीसी में शामिल नहीं होने का फैसला किया। अब कांग्रेस पर सभी की नजरें हैं। कांग्रेसी सांसद अब तक JPC का हिस्सा बनते रहे हैं। पार्टी नेतृत्व विपक्ष की एकता को प्राथमिकता देगा या फिर अपनी पुरानी लाइन पर टिका रहेगा।
गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वार संसद में पेश किए गए एक संविधान संशोधन बिल में 5 साल की जेल की सजा पाए या 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को पद से स्वत: बर्खास्त करने की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्यों से जुड़े सभी मंत्री शामिल है। इस बिल से विपक्ष खासा नाराज है।
केंद्र की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए गए थे। लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया।
edited by :Nrapenrda Gupta
