Modi govt to bring bill to curb Waqf powers : भाजपा नीत एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। बिल एक 2 दिन में पेश किए जाने की तैयारी है। मोदी सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। हालांकि इस पर सरकार का कोई बयान नहीं आया है।
मीडिया खबरों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सबसे पहले, जब संसद सत्र चल रहा होता है, तो केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही होती है और मीडिया को सूचित कर रही होती है और संसद को सूचित नहीं कर रही होती है।
मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में मीडिया में जो कुछ भी लिखा गया है, उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। यह अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।
क्या बोला पर्सनल लॉ बोर्ड : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम वक्फ एक्ट 2013 में ऐसा बदलाव, जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
