वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों को शामिल करने के सरकार के कदम का समर्थन कर सकती है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संयुक्त संसदीय समिति बुधवार को अपनी रिपोर्ट स्वीकार करने वाली है।
समिति शिया मुसलमानों के 2 छोटे संप्रदायों- दाऊदी बोहरा और आगा खानी की दलीलों से भी सहमत है कि उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है और उनकी स्वीकार्यता भी इसी रूप में होनी चाहिए। उन्होंने खुद को प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखने की मांग की थी।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति का विचार है कि राज्य वक्फ बोर्डों का विस्तार करने के लिए 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के विधेयक के प्रस्ताव से वक्फ प्रबंधन में समावेशन और विविधता को बढ़ावा मिलेगा।(भाषा)
