नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के समक्ष 26500 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र से राज्य सरकारों को सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड जैसे प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग प्रदान करने को कहा गया है।
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआईसी के आंकड़े बताते हैं कि उसके पास 18 जुलाई 2022 तक 26518 अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।
उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार कानून के तहत दिए गए आवेदनों के राज्यवार आंकड़ों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। सिंह के अनुसार, सभी राज्यों से ऑनलाइन आईटीआई का कार्यान्वयन करने की व्यवहार्यता देखने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) से राज्य सरकारों को सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड जैसे प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग प्रदान करने को कहा गया है जो कि राज्य स्तर पर आईटीआई के आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के उद्देश्य से वेबपोर्टल बनाने के लिए जरूरी हैं।(भाषा)
