मुजफ्फरपुर कांड के बाद मध्यप्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार ने सभी बालिका गृहों में जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि बालिका गृहों में महीने में एख बार मेडिकल जांच होगी और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजना अनिवार्य होगा।
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में हुए खौफनाक बलात्कार कांड के खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार को लताड़ लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की मुजफ्फरपुर आश्रय गृह चलाने वाले गैर सरकारी संगठन को राशि देने पर खिंचाई की थी।
यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया, जब टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की ऑडिट रिपोर्ट सामने थी। 31 मई को बिहार सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैसे इन बालिका गृह में छोटी-छोटी बच्चियों का शोषण किया जाता रहा है। विपक्षी दल की सीबीआई की मांग के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
