नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी को वित्तीय सहायता यानी मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है।
संसद में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार के पास आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा है? क्या सरकार उनके परिजनों को वित्तीय सहायता देने की सोच रही है?
कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के साथ 11 राउंड की बातचीत की थी लेकिन बात नहीं बनी। उल्लेखनीय है कि 11 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था और किसानों से इसके लिए माफी मांगी थी।
उधर, किसान संगठनों का दावा है कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है।
