नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमत में लगातार 5वें साल भी इजाफा नहीं करने का फैसला किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमतें जून 2018 तक स्थिर रहेंगी।
पासवान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मंत्रालय को हर 3 साल के अंतराल पर सस्ते राशन की कीमत की समीक्षा कर इसमें संशोधन करना होता है। इसके तहत पिछले साल की गई पहली समीक्षा में कीमतें जून 2017 तक स्थिर रखने के फैसले को मंत्रालय ने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है।
नतीजतन सस्ते राशन के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाला मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किग्रा की दर से, गेहूं 2 रुपए प्रति किग्रा और चावल 3 रुपए प्रति किग्रा की दर से यथावत मिलता रहेगा।
पासवान ने इस फैसले को गरीबों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि इससे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चिन्हित किए गए 80.55 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि साल 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद यह लगातार 5वां साल है, जब सस्ते राशन की कीमतों को सरकार ने स्थिर रखा है जिससे कि इसके लाभार्थियों की गुजर-बसर में कोई परेशानी न हो। (भाषा)
