Narendra Modi news : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा न्यायाधिशों से कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा... समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका ने भारत की एकता को बचाया। न्यायपालिका पर करोड़ों लोगों को भरोसा। महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या।
पीएम मोदी ने कहा, भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है- 'Citizen First, Dignity First and Justice First'. हमारे आपराधिक कानून शासक और गुलाम वाली कोलोनल सोच से आजाद हुए हैं।
उन्होंने कहा कि न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 25 साल में जितनी राशि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75 प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष... ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है- भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है- एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की।
Edited by : Nrapendra Gupta
