नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का योगदान करना होगा। योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।
सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत वह पेंशन कोष किसान के अंशदान के बराबर ही अपनी तरफ से योगदान करेगी। इस कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा।
नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दी। इसका मकसद पहले 3 साल में 5 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाना है। इससे सरकारी खजाने पर 10,774.5 करोड़ सालाना बोझ पड़ेगा।
नई योजना के बारे में राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए नई पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यथाशीघ्र इसे लागू करने को कहा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार तोमर ने राज्यों से 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के किसानों का पंजीकरण करने का आग्रह किया था। इसके अलावा योजना के बारे में जागरूकता के लिए कदम उठाए को कहा।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री-किसान पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की योजना से जुड़ने के समय औसत उम्र 29 साल है तो उसे 100 रुपए महीने का योगदान देना होगा। इसका मतलब है कि अगर लाभार्थी की उम्र 29 से कम है तो उसे योगदान कम देना होगा, वहीं 29 से अधिक उम्र होने पर उन्हें कुछ ज्यादा योगदान देना होगा। केंद्र सरकार भी इसमें इतना ही योगदान देगी।
किसान प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत प्राप्त लाभ में से सीधे योगदान देने का विकल्प चुन सकते हैं। योजना में किसी भी शिकायत के समाधान के लिए ऑनलाइन निपटान प्रणाली होगी।
