नई दिल्ली। सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली साक्षर बनाने के उद्देश्य से 2351 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अभियान के तहत मार्च 2019 तक सभी छह करोड़ परिवारों को डिजिटल तौर पर साक्षर किया जाएगा। इसकी घोषणा चालू वित्त वर्ष के बजट में की गई थी।
इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 25 लाख लोगों को, वर्ष 2017-18 में 275 करोड़ लोगों को तथा वर्ष 2018-19 में तीन करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों में औसतन 200 से तीन सौ लोग प्रशिक्षित किए जाएंगे।
ये सभी लोग कंप्यूटर चलाने, डिजिटल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट चलाने, सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने, सूचनाएं खोजने, कैशलेस लेनदेन करने में सक्षम होंगें। (वार्ता)
