नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक में 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के और बैंकों के विलय के संकेत देते हुए इसके लिए एक वैकल्पिक तंत्र बनाने की बुधवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि बैंकों के विलय का उद्देश्य मजबूत बैंकों का गठन है, जो किसी संकट की स्थिति में भी सुदृढ़ बने रहें। उन्होंने कहा कि अब तक (बैंकों के) विलय का हमारा अनुभव अच्छा रहा है। (वार्ता)
