नई दिल्ली। नागरिकता विवाद पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को संसद में एक बयान जारी करते हुए कहा कि असम में 30 जुलाई को जारी किया गया NRC का ड्राफ्ट फाइनल नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि NRC में शामिल किए गए लोगों को अपनी बात रखने का एक और मौका मिलेगा।
उन्होंने कहा कि NRC में भेदभाव का आरोप उचित नहीं है। यह काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया है।
राजनाथ ने कहा कि सभी 40 लाख लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह जानकारी लेना सही है कि देश में कितने देशी और कितने विदेशी रह रहे हैं। कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि NRC में किसी का भी नाम नहीं छूटेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने NRC के लिए आवेदन किया है उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाणपत्र देना होगा।
