sansad satra loksabha speaker controversy : नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन गए हैं। एनडीए सरकार ने शपथ ले ली है। हालांकि अब लोकसभा डिप्टी स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने मांग की है। इसे लेकर अब राजनीतिक खीचंतान शुरू हो गई है। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा जो तीन जुलाई तक चलेगा। 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव हो सकता है। ऐसे में जानते हैं कितना अहम होता है स्पीकर का पद, क्या होते हैं अधिकार?
लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली है तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी जनता ने उम्मीद लायक वोट दिए हैं और उसे विपक्ष की कमान संभालने का मौका दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी की नई कैबिनेट भी तैयार कर दी है और मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। यह विशेष सत्र होगा और यह सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। इसी के साथ सदन के संचालन के लिए स्पीकर तय करना होगा और लोकसभा सचिवालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा।
कैसे होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव : लोकसभा स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों के समर्थन वाले प्रस्तावों का नोटिस एक दिन पहले यानी 25 जून को दोपहर 12 बजे लोकसभा सचिवालय में जमा किए जा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है जिसे नोटिस ऑफ मोशन कहा जाता है। किसी भी सरकार के गठन के बाद लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये दोनों पद अहम होते हैं। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि सदन जितनी जल्दी हो सके अपने दो सदस्यों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेंगे।
संविधान में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनावों के लिए न तो कोई समय सीमा निर्धारित है और ना ही किसी तरह की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह पूरी तरह से सदन पर निर्भर है कि वह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे करते हैं।
लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के लिए राष्ट्रपति एक तारीख निर्धारित करते हैं और इसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख तय की जाती है। चुनाव में सदन से सदस्य अपने बीच से ही किसी एक को इन पदों के लिए चुनते हैं।
आमतौर पर स्पीकर चुने जाने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इसलिए, आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का सदस्य ही स्पीकर बनता है। संविधान में प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति को छोड़कर वह अगले सदन की शुरुआत तक उस पद पर बना रहेगा।
कौन होता है प्रोटेम स्पीकर : वर्तमान लोकसभा के अपने पद से इस्तीफा देने की स्थिति में स्पीकर की जिम्मेदारियां प्रोटेम स्पीकर निभाता है जो चुने हुए सांसदों में सबसे वरिष्ठ होता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर का पद होता है जिसे संसद की कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने और संसद के नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। इसके साथ ही लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव और मतदान कराने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है।
क्यों अहम होता है स्पीकर- डिप्टी स्पीकर का पद : लोकसभा के स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की ताकत का प्रतीक होता है और लोकसभा के कामकाज का पूरा कंट्रोल स्पीकर के हाथ में होता है। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान है, जो स्पीकर की गैर-मौजूदगी में उसका काम उसी तरह से करता है। लोकसभा में नई सरकार बनते ही स्पीकर चुनने की परंपरा रही है। नियम के मुताबिक पीएम पद की शपथ लेने के तीन दिन के अंदर ही लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति होती है।
स्पीकर के पद की अहमियत इसलिए है कि वह लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा कैसे चलेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की ही होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत स्पीकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी वह फैसला करता है। वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की 'गुप्त' बैठक भी आयोजित कर सकता है।
Edited By Navin Rangiyal
