नई दिल्ली। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के कदमों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कैबिनेट की बैठक में 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस सत्र में सोरेन विश्वासमत लाने के बारे में विचार कर रही है।
झारखंड में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक में राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा बैठक में सहायक पुलिसकर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। लातेहार से हेरहंज बाया नवादा पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बाद राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। माना जा रहा है कि राज्यपाल इस सिफारिश के आधार पर सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ऑपरेशन लोटस की आशंका के मद्देनजर झामुमो और कांग्रेस के कई विधायक विधायक रायपुर में है।
