ED Director SK Mishra extension till September 15 : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा हुआ है। मिश्रा 15 सितंबर तक पद पर बने रहत सकते हैं।
ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा हुआ है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की समीक्षा को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में निरंतरता आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी, 15 सितंबर तक पद पर बने रह सकते हैं।
सुनवाई के दौरान क्या दलील दी गई : सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है। हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन परिस्थिति असाधारण है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) का लेकर दौरा नवंबर में है।
इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है।
कोर्ट ने कहा- हमने समय दिया था : जस्टिस गवई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है। बात नेतृत्व की है। यह अधिकारी लगभग 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हैं। भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका देश को व्यापक फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमने समय दिया था कि एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके।
