नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है।
एनसीएलएटी ने अपने आदेश में प्रतिस्पर्धा नियामक की ओर से गूगल पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने अमेरिकी कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि का 10 फीसदी हिस्सा जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया।
शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी से कहा कि वह प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर इस साल 31 मार्च तक फैसला करे। सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपनी अपील पर न्यायिक निर्णय करने का अनुरोध करने के लिए अमेरिकी कंपनी को गुरुवार से तीन कार्य दिवस के अंदर एनसीएलएटी के पास जाने के लिए कहा गया।
एनसीएलएटी ने चार जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल से जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था। एनसीएलएटी ने माना कि देश में अपने एंड्रायड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के दबदबे का दुरुपयोग करने के लिए सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने को गूगल ने चुनौती दी है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
