श्रीनगर। कश्मीर से आतंकियों के सफाए की खातिर सरकार और सुरक्षाबलों ने नई नीति लागू की है। आतंकियों को मारने की खातिर उन पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। नतीजतन अब सुरक्षाबलों को इनाम कमाने की खातिर तलाश करो और ठोक डालो का टारगेट दे दिया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ नगण्य हो गई है और आतंकवाद कम घातक हो गया है। लेकिन जम्मू -कश्मीर में सरकार कोई मौका आतंकियों को नहीं देना चाहती है। अतः उसने आतंकियों की मौतों पर प्रोत्साहनों को बढ़ाकर आतंकवादियों पर दबाव बनाए रखने का फैसला किया है।
अगर सूत्रों पर विश्वास करें तो सरकार ने ए डबल प्लस आतंकवादियों के मारने के लिए इनाम राशि की राशि में ढाई लाख की वृद्धि कर दी है। पहले इसके लिए 10 लाख रुपए मिलते थे और अब 12.50 लाख रुपए बतौर इनाम मिला करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक इसी तरह ए प्लस श्रेणी के आतंकवादी के लिए इनाम राशि 5 लाख रुपए से 7.50 लाख रुपए कर दी गई है। ए श्रेणी के आतंकवादियों के लिए राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बी-श्रेणी के आतंकवादियों के लिए यह राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि सी-श्रेणी के लिए नकद प्रोत्साहन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। जानकारी के लिए इनाम राशि जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस (एसएसपी) को जारी की जाती है। यह राशि आतंकवादी की मौत के एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाती है।
एसएसपी तब उस दल को पैसा वितरित करता है, जिसने ऑपरेशन किया था। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि ए और ए प्लस से ए डबल प्लस तक एक आतंकवादी को वर्गीकृत करना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में होता है।
ऐसा भी नहीं है कि इनाम की राशि आसानी से अभियान दल को मिल जाती हो बल्कि पहले आतंकी की पहचान कई स्तरों पर सुनिश्चित की जाती है और फिर यह भी जांच की जाती है कि आतंकी को मारने के लिए तैनात सैकड़ों जवानों में से आखिर किस टीम ने आतंकी को ढेर किया था और यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऑडिट भी होता है कि पैसा सही लोगों को जा रहा है या नहीं।
अधिकारियों के अनुसार इनाम बढ़ाने का निर्णय पिछले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान लिया गया था, लेकिन उसे तब लागू नहीं किया गया था। जनवरी 2015 से दक्षिण कश्मीर के चार जिलों में 38 इनामी आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर आतंकवादी सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियानों के दौरान अपने ठिकानों के अंदर मारे गए हैं।
नकारात्मक पहलू भी : इतना जरूर था कि मच्छेल फर्जी मुठभेड़ मामले के दौरान सुरक्षा बलों के लिए दिए गए इनामों के बाद यह प्रोत्साहन आलोचनाओं का शिकार हुआ था। तब इसकी जबरदस्त आलोचना हुई थी कि अधिकारियों ने इनाम की खातिर मासूम नागरिकों को मार डाला था जो सच भी साबित हुआ था।
जानकारी के लिए 29 अप्रैल, 2010 की रात को तीन युवाओं, शेजाद अहमद (27), रियाज अहमद (20) और उत्तर कश्मीर के बारामुला जिले के नदीहल गांव के मोहम्मद शफी लोन (19) मच्छेल सेक्टर के कालारोस गांव में कुपवाड़ा में सेना द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर फर्जी मुठभेड़ में मार दिए गए थे।
युवाओं को पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बशीर अहमद, उसके सहयोगी अब्दुल हमीद ने एक क्षेत्रीय सेना जवान अब्बास शाह द्वारा एलओसी पर जाने का लालच दिया गया था, जिन्होंने उन्हें पैसे और नौकरियों का वादा किया था। पूर्व एसपीओ और उनके दो सहयोगियों को कथित तौर पर तीन युवाओं को सौंपने के लिए सेना से प्रत्येक को 50 हजार रुपए मिले। फिर वर्ष 2014 में सेना ने मच्छेल में तीन युवाओं की फर्जी हत्या के लिए पांच अधिकारियों को सजा सुनाई थी।
