नई दिल्ली। सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का सर्वानुमति से निर्णय किया है। इस फैसले के बाद संसद की कैंटीन में सस्ता खाना नहीं मिलेगा।
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इसमें सभी पार्टियों ने इस मसले पर सहमति जताई। अगर संसद की कैंटीन से सब्सिडी को हटा दिया जाता है तो इसमें 17 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी का बिल कम कर दिया गया था। बहरहाल इस फैसले से अब सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
अब संसद की कैंटीन में खाने की लागत के हिसाब से ही सांसदों को पैसा देना होगा। इसको लेकर अधिकतर पार्टियों में एकमत हो गया है।
संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी अकसर चर्चा का विषय रहती है। खाना काफी कम दाम पर मिलता था। संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है।
