वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट पेश करेंगी। अर्थजगत को सीतारमण के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं कि Mutual Funds को बजट 2020 से क्या उम्मीदें हैं...
Mutual Fund इंडस्ट्री इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। पिछले 2 साल से इक्विटी मार्केट लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से परेशान है। माना जा रह है कि वित्तमंत्री बजट में इस टैक्स से राहत प्रदान करेंगी।
लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 1 साल की समय सीमा को बढ़ाकर 3 साल किया जा सकता है। साथ ही 1 साल तक केवल 15 फीसदी LTCG का प्रावधान हो सकता है। कुछ लोग यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा की अवधि पर कोई टैक्स नहीं लगे।
AMFI ने दीर्घकालीन पूंजी लाभ के उद्देश्य से सोना और जिंस ईटीएफ (ETF) में बने रहने की अवधि मौजूदा 3 साल से कम कर 1 साल करने का अनुरोध किया है।
Mutual Funds विशेषज्ञ रमाकांत मुजावदिया को उम्मीद है कि वित्तमंत्री इस बार निवेशकों को 80 सी के तहत छूट बढ़ा देंगी। इससे Mutual Fund इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 1 लाख से ज्यादा रिटर्न पर लगने वाला 10 प्रतिशत टैक्स भी वापस हो जाएगा।
लंबे समय से Mutual Funds इंडस्ट्री से जुड़े रवींद्र आर्य ने भी कहा कि लांग टर्म कैपिटल गैन टैक्स को हटाया जाना चाहिए ताकि लोगों का मुनाफा बढ़ सके। अगर लोगों को मुनाफा बढ़ेगा तो लोग लांग टर्म में ज्यादा निवेश करेंगे।
अगर सरकार MF इंडस्ट्री की यह बात मान लेती है तो निवेशक एक बार फिर म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आकर्षित होंगे और साथ ही इसमें निवेश से फायदा भी बढ़ जाएगा।
