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अभिषेक मनु सिंघवी का राजस्थान सरकार पर तीखा हमला, कहा- भाजपा भरोसा खो चुकी है

हमें फॉलो करें अभिषेक मनु सिंघवी का राजस्थान सरकार पर तीखा हमला, कहा- भाजपा भरोसा खो चुकी है
, रविवार, 11 नवंबर 2018 (15:22 IST)
जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर अपराध बढ़ने एवं कानून व्यवस्था लचर हो जाने से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह असफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस कारण प्रदेश की जनता का उससे विश्वास उठ गया है।
 
 
सिंघवी ने रविवार को यहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि भाजपा के शासन में अनियंत्रित अपराधों से प्रदेश की साख में हानि हुई है और गंभीर अपराधों में वृद्धि के कारण प्रदेश का नाम बदनाम हुआ है।
 
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कुशासन में कानून व्यवस्था रामभरोसे चल रही है। इस कारण महिला उत्पीड़न के मामले में राज्य चौथे स्थान पर पहुंच गया। इसी तरह मानव तस्करी में 2रे, अपहरण एवं हत्या के मामले में 8वें और साइबर अपराध में 4थे स्थान पर है।
 
उन्होंने कहा कि संगीन अपराधों में वृद्धि हुई है और राज्य सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह असफल रही है। इस कारण लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो दुखद प्रसंग है। राज्य में अपराध की दर 2.46 है, जो देश में 8वें स्थान पर है।

राजधानी जयपुर में बुरे हाल हैं, जो इस मामले में बड़े शहरों में वह 5वें स्थान पर है। डकैती में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अपहरण में 16, दुष्कर्म में 37, नकबजनी एवं हत्या में 6 प्रतिशत से अधिक, घर में लूट, चोरी एवं चेन छीनने के मामलें बढ़ने से आतंक का माहौल बना हुआ है।
 
उन्होंने महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध में वृद्धि होने को शर्मनाक बताते हुए कहा कि राजस्थान में दुष्कर्म के मामले बढ़ने से वह इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में महिला मुख्यमंत्री हैं लेकिन उन्होंने महिला एवं मुख्यमंत्री होने का कोई फर्ज नहीं निभाया है और रोज महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हो रहे हैं। इस कारण राज्य सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह असफल रही है।
 
सिंघवी ने प्रदेश के साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार भी असफल रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल की घटनाओं में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार असफल हुई है। 

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