लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के करीब 25 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों के चेहरों पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके मुस्कराहट लाने का बंदोबस्त कर दिया है।
एक जनवरी 2017 से इन सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी तक का इजाफा होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते के सम्बन्ध में सरकार ने जी बी पटनायक आयोग का गठन किया था। आयोग ने राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में 20 फीसदी तक इजाफा किये जाने की सिफारिश की थी।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यादव ने पत्रकारों को बताया कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकारी खजाने पर करीब 24हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए कृतसंकल्प है इसीलिये पटनायक आयोग का गठन किया गया था। (वार्ता)
