दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा।
 
									
			
			 
 			
 
 			
					
			        							
								
																	
	 
	हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे याचिका पर आदेश सुनाएंगी।
 
									
										
								
																	
	 
	केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है। ईडी की हिरासत के बाद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
 
									
											
									
			        							
								
																	
									
											
								
								
								
								
								
								
										
			        							
								
																	
	आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।
 
									
					
			        							
								
																	
	 
	ईडी ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है।
 
									
			                     
							
							
			        							
								
																	
	 
	ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
 
									
			                     
							
							
			        							
								
																	
									
			                     
							
							
			        							
								
																	
	ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
 
									
			                     
							
							
			        							
								
																	
	 
	यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। यह नीति रद्द की जा चुकी है। इनपुट भाषा