भोपाल। मध्यप्रदेश में कई जिलों में गहराते जलसंकट के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार सक्रिय नजर आ रही है। सरकार ने अब जिलों में वॉटर ऑडिट कराने का फैसला किया है।
नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह के मुताबिक सरकार सभी जिलों में पानी सप्लाई की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और परिषदों में वॉटर ऑडिट कराने जा रही है।
सरकार सभी 378 नगरों में वॉटर ऑडिट कराकर यह देखेगी कि वहां पर पानी की क्या स्थिति है। ऑडिट के जरिए सरकार यह देखेगी कि उस इलाके में हफ्ते में कितनी बार पानी आता है, ऐसे कौन से नगर हैं, जहां अब भी लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं और वहां पर पानी के क्या-क्या स्रोत हैं।
पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद सरकार उसके मुताबिक जल संकट से निपटने की रणनीति तैयार करेगी। वहीं मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विश्व में पानी बचाने के जो सबसे आधुनिक और बेहतर तरीके है उसको अपनाएगी इसके लिए सरकार पानी बचाने के लिए इसराइली मॉडल का अध्ययन कर वहां की कंपनियों की मदद लेगी। सरकार इसराइली कंपनियों की टेकनॉलाजी की मदद कर प्रदेश में जलसंकट को खत्म करने पर पूरा फोकस कर रही है।
