मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। प्रदेश के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में राज्य सरकार ने 5 फीसदी की वृद्धि कर दी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी। वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक 7वें वेतनमान में 5 और छठे वेतनमान में 12 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।
खबरों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिनों महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया था। उसके बाद तय माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। वित्त विभाग ने 5 फीसदी महंगाई राहत का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा था।पिछले दिनों पेंशनर के विभिन्न संगठनों ने भोपाल में प्रदर्शन कर मांग की थी कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करे।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में पेंशनरों को मात्र 28 फीसदी महंगाई राहत मिल रही है। इस मंजूरी के बाद महंगाई राहत की दर 33 फीसदी हो जाएगी। जिन रिटायर कर्मचारियों को छठवां वेतनमान के अनुसार पेंशन मिल रही है उनकी महंगाई राहत 201 फीसदी हो जाएगी।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को महंगाई राहत में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है, क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है उसका 74 फीसदी हिस्सा मध्य प्रदेश और 26 फीसदी छत्तीसगढ़ राज्य वहन करता है। इसका लाभ 1 अक्टूबर 2022 की पेंशन से मिलेगा।
Edited By : Chetan Gour
