पणजी। गोवा के एनआरआई आयोग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि संशोधित नागरिकता कानून से पुर्तगाल का पासपोर्ट रखने वाले गोवावासियों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
यह स्पष्टीकरण तब आया है, जब विपक्षी कांग्रेस ने पुर्तगाल का पासपोर्ट रखने वाले गोवावासियों के भविष्य के बारे में पूछा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके साथ ही यह कानून बन गया है।
राज्य कांग्रेस प्रवक्ता तराजानो डीमेलो ने गुरुवार को इस कानून के प्रावधानों की आलोचना की और कहा कि गोवा में भाजपा सरकार में ईसाई मंत्रियों को विवादित कानून पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। एनआरआई आयुक्त नरेंद्र सवाईकर ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर विभाजनकारी राजनीति नहीं करने को कहा।
सवाईकर ने कांग्रेस के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि कैब विधेयक भारत को कैसे और क्यों विभाजित करेगा? यह गोवा के पासपोर्टधारकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विभाजनकारी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे हथकंडे काम नहीं आएंगे।
