लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इसके तहत बिजली चोरों की जानकारी देने वाले और छापा डालने वाली टीम को शमनशुल्क का 10-10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष में मिलने वाली पूरे शमनशुल्क की धनराशि का 20 प्रतिशत की व्यवस्था अगले वर्ष के बजट में की जाएगी। बिजली चोरी रोकने पर इसकी आपूर्ति के साथ ही राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने विद्युत वितरण और पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था का निर्णय लिया है।
इसके तहत विद्युत वितरण निगम वित्तीय संस्थाओं से 1250 करोड़ रुपए अवस्थापना योजना के लिए और 843 करोड़ 75 लाख रुपए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए ऋण लेंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्य में नागर विमानन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में इन्टर कनेक्टीविटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उन्नाव की पूर्वा नगर पंचायत और फर्रुखाबाद की शमसाबाद नगर पंचायत के सीमा विस्तार का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने रामपुर में गठित वक्फ न्यायाधिकरण को समाप्त कर उसके अधिकार क्षेत्र को लखनऊ के न्यायाधिकरण में समाहित करने का भी निर्णय लिया है। रामपुर वक्फ न्यायाधिकरण का गठन अखिलेश यादव सरकार ने मार्च 2014 में किया था। (वार्ता)
