देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने आज शनिवार को अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्र सरकार के एक दर्जन मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और राज्य के विकास में सबका सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो उनकी निर्धारित समयावधि से अधिक चली मुलाक़ात के राज्य में कई मायने लगाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की तमाम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने आए मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विकास में केन्द्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तीव्र गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने पर धामी को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुंमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों के बारे मे बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच 15 मिनय की निर्धारित भेंट का 1 घंटा 15 मिनट से अधिक अवधि तक चलना यह संकेत देता है कि पीएम उत्तराखंड में अतिरिक्त दिलचस्पी ले रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री के प्रति वे संजीदा हैं।
मुख्यमंत्री ने पीएम को यह भी बताया कि श्रीकेदारनाथ धाम में कुल 108 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण / पुनर्निर्माण कार्य आरंभ किए जाने हैं, इसलिए श्री केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के निर्माण / पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास/वर्चुअल शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री समय प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है।
कोविड महामारी से लड़ाई में उसकी बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमायूं मंडल में भी इसी प्रकार के एक एम्स की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। कुमायूं में एम्स की स्थापना से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 मेगावॉट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से यमुना नदी में जल उपलब्धता बढ़ेगी एवं छः राज्य उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को समस्त स्वीकृतियां प्राप्त हैं एवं भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। इसके उपरांत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में स्थान बना रहा है। निर्धारित समय से एक घंटा अधिक समय दिये जाने पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता के प्रति प्रधानमंत्री के लगाव एवं चिंतन का परिचायक है।
मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुलाक़ात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से नेपाल तथा चीन की सीमा लगी है, जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इनर लाइन प्रतिबंध हटाए जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से वहां से पलायन रुकेगा।
इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली जिले के नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलोंग घाटी (जाडूंग गांव) को इनर लाइन प्रतिबंध से हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।
केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड राज्य में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों/पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती/व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी के राज्य की भांति (केन्द्रांश : राज्यांश) 90:10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए।
केन्द्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंट्री से मुलाक़ात में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अंतर्गत हरिद्वार से हैलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु हैलीपोर्ट बनाये जाने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की भूमि राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार धार्मिक आस्था का केन्द्र बिन्दु होने के दृष्टिगत यहां वर्ष पर्यन्त तीर्थयात्रियों एवं देश विदेश से सैलानियों का आवागमन होता रहता है। क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अंतर्गत हरिद्वार से हैलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु हैलीपोर्ट बनाये जाने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की भूमि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त चयनित भूमि राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाक़ात कर मुख्यमंत्री धामी ने कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में कोविड पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। अभी भी राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारी तैयारी की गई है।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट कर मुख्यमंत्री ने राज्य में किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की सहकारी संस्थाये ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सकेंगी। इससे सहकारी समितियों को व्यावसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाने मदद मिलेगी।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य को शिक्षा से संबंधित सतत् विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020-21 में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है तथा राज्य को फ्रण्ट रनर राज्यों में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य को यथा अपेक्षित सहयोग एवं निर्देशन दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 के बजट में सम्मिलित किया गया है। इसमें केन्द्र का महत्वपूर्ण सहयोग अपेक्षित है।
इनमें विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम ( Virtual Classroom) की स्थापना, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम (Smart Classroom) की स्थापना, आकांक्षी जनपदों के बच्चों के लिए ई-टेबलेट ( e-tablet), शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति अनुश्रवण प्रणाली (Teachers:Real Time Attendance Monitoring System), छात्र-छात्राओं हेतु स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम (Spoken English Programme), वर्चुअल रियलिटी लैब (Virtual Reality Lab), डिजिटल साक्षरता ( Digital Literacy), डिजिटल माइक्रोस्कोप (Digital Microscope) और प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के विकास के लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केन्द्र से सहयोग का अनुरोध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल लर्निंग हेतु 1100 विद्यालयों के लिए वर्चुअल कक्षायें एवं 920 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 200 विद्यालयों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया जिससे राज्य को उक्त उपलब्धि प्राप्त हो सकी है।
केन्द्रीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 नगर निकायों के 8 लीगैसी वेस्ट / पुराने डम्प साइट के प्रसंस्करण और निस्तारण योजनाओं के लिए अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन-2 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु उत्तराखंड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए 150 करोड रुपए करने का अनुरोध किया ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत उक्त योजनाओं का शीघ्र कियान्वयन किया जा सके।
केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ दीर्घायु की कामना की।
