Uttarakhand News : उत्तराखंड में लगातार भाजपा की दूसरी सरकार में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2025 को अपनी सरकार के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में लागू किए गए महत्वपूर्ण कानूनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC), भू-कानून, दंगा निरोधक कानून और नकल विरोधी कानून को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत उत्तराखंड जल्द ही देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा।
खबरों के अनुसार, उत्तराखंड में लगातार भाजपा की दूसरी सरकार में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2025 को अपनी सरकार के 3 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस वार्ता कर अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने रखा।
साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीती थी। इस चुनाव में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होते हुए भी खटीमा से हार गए थे, फिर भी बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया और उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में लागू किए गए महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लेख करते हुए बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC), भू-कानून, दंगा निरोधक कानून और नकल विरोधी कानून को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत उत्तराखंड जल्द ही देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा धामी ने कहा, राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के चलते प्रदेश में आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष मनाया गया। इसी मौके पर उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सीएम धामी पूरे देश में छा गए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
उत्तराखंड में सख्त भू-कानून ने जोर पकड़ा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस पर संज्ञान लिया और बजट सत्र में भू-कानून का संशोधन बिल लाकर उसे और सख्त बनाया, साथ ही उत्तराखंड में गैर कानूनी तरीके से भूमि खरीदने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
Edited By : Chetan Gour
