नई दिल्ली। मोदी सरकार ने इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में दो अहम पहलों की घोषणा करते हुए 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए महती स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू करने और डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र खोलने की घोषणा की है।
संसद में गुरुवार को पेश किए गए 2018-19 के बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुल 19 हजार 163 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि मौजूदा वित्त वर्ष के 17 हजार 312 करोड़ रुपए की तुलना में 1851 करोड़ रुपए अधिक है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस अवसर पर कहा कि सरकार सबके लिए आरोग्य और बेहतर स्वास्थ्य के लक्ष्य पर काम कर रही है। इस बारे में 'सर्वेभवंतु सुखिन, सर्वे भवंतु निरामया' सरकार का मार्गदर्शन सिद्धांत हैं।
सरकार का मानना है कि एक स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। यदि भारत के नागरिक स्वस्थ्य नहीं होंगे तो देश में अपनी युवा आबादी का लाभ नहीं ले पाएगा। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत के तहत दो नई पहलों की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि पहली पहल स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों यानी कि करीब 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है। इसमें द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए ऐसे प्रति परिवार को 5 लाख रुपए सालाना का बीमा कवर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा। इसके लिए बजट में 15 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
