नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के बजट में 258.19 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसमें स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता ‘खेलो इंडिया’ के लिए करीब 520 करोड़ रुपए के भारी भरकम आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसके विपरीत बजट में भारतीय खेल प्राधिकरण के आवंटन पर कैंची लगाते हुए इसमें करीब 66 करोड़ रुपए की कटौती की गई है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा आज पेश 2018-19 के बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल 2196.35 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। पिछले साल यह राशि 1938.16 करोड़ रुपए थी। इसका एक चौथाई हिस्सा (520.09 करोड़ रुपए) देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ‘खेलों इंडिया’ कार्यक्रम के लिए रखा गया है।
पिछले साल इस काम के लिए 350 करोड़ रुपए दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजधानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट 495.73 करोड़ रुपए से घटाकर 429.56 करोड़ रुपए कर दिया गया है यानी इसमें 66.17 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 302.18 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपए कर दी गई है।
खिलाड़ियों को दी जाने वाले प्रोत्साहन के मद में आवंटन को 18.13 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खिलाड़ियों के कल्याण, उनको दिए जाने वाले पुरस्कारों और प्रोत्साहन राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 39 . 69 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है।
पिछले साल यह राशि कुल मिलाकर 330.19 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 374 करोड़ रुपए कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं के विकास के लिए बजटीय आवंटन 75 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। (भाषा)
