नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश 2021-22 के बजट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं...
राजकोषीय और स्वास्थ्य मद पर खर्च- स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च 137 प्रतिशत बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया। एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष में कोरोनावायरस (Coronavirus) टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान।
देश में कोरोना से बचाव के लिए दो टीके उपलब्ध, दो और टीके जल्दी ही जारी किए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में पूंजी व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो चालू वित्त वर्ष में 4.39 लाख करोड़ रुपए था।
चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान, जो बजटीय अनुमान 3.5 प्रतिशत से कहीं अधिक है। अगले वित्त वर्ष के लिय राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। सरकार 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने को लेकर प्रतिबद्ध।
कर प्रस्ताव : 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागिरकों के लिए आईटीआर (आयकर रिटर्न) भरना अनिवार्य नहीं, बैंक टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटेंगे। आयकर मामलों को दोबारा से खोलने के लिए समय सीमा आधा कर 3 साल किया गया। गंभीर धोखाधड़ी मामलों में यह 10 साल है।
आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी। सोना, चांदी डोर बार (सोने और चांदी की मिश्र धातु) पर कृषि बुनियादी ढांचा उपकर 2.5 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत लगाया गया।
बजट में काबुली चने पर 30 प्रतिशत, मटर पर 10 प्रतिशत, बंगाल चने पर 50 प्रतिशत, मसूर पर 20 प्रतिशत, कपास पर 5 प्रतिशत पर कृषि बुनियादी ढांचा उपकर। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का उपकर लगाया गया। नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर दो फरवरी से लागू होगा।
कर विभाग प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को दोहरे कराधान से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा।स्टार्टअप के लिए कर अवकाश, पूंजीगत-लाभ कर छूट एक साल के लिए बढ़ाई गई।विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों, प्रवासी मजदूरों के लिए अधिसूचित सस्ते मकान के लिए कर छूट।
सस्ते मकान के लिए ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की छूट एक साल के लिए बढ़ाई गई। डिजिटल तरीके से अपना ज्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिए कर ऑडिट छूट की सीमा को दोगुना कर 10 करोड़ रुपए किया गया।
सीमा शुल्क में पुरानी चार सौ छूटों की समीक्षा का प्रस्ताव, अक्टूबर 2021 से इस पर गहन विचार किया जाएगा।वाहनों के कुछ कल-पुर्जों, सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया।
आवंटन और सुधार : बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया। विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया। जिन कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा, बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों तथा एक बीमा कंपनी शामिल हैं।
अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। बजट में 64,180 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया।
बजट में किए गए प्रस्ताव छह मुख्य केंद्रों पर आधारित हैं- स्वास्थ्य और सुख-सुविधाएं, भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी, नवप्रवर्तन, अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम शासन कारगर शासन।
सरकार 20000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करेगी। स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। व्यक्तिगत उपयोग वाले वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस जांच का प्रस्ताव।
संभावित पुरानी ढांचागत संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम। डिजिटल तरीके से पहली जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए का प्रावधान।
