General Budget 2024: केंद्रीय बजट (Union Budget) 2024-25 कल मंगलवार को पेश किया गया जिसमें गृह ऋण पर उच्च ब्याज दर और 'स्टाम्प ड्यूटी' (stamp duty) में वार्षिक वृद्धि जैसे आम आदमी से जुड़े मामले पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से घर खरीदार निराश हैं वहीं रियल एस्टेट (real estate) से जुड़े कारोबारी बजट से खुश हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 'अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन' का मानना है कि संपत्ति सौदे में 'इंडेक्सेशन' लाभ को हटाना घर खरीदारों के लिए एक बड़ा झटका होगा। सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने और मुद्रास्फीति के समायोजन (इंडेक्सेशन) से जुड़े लाभ हटाने का प्रस्ताव रखा है।
'नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन' (एनईएफओडब्ल्यूए) के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि इस बजट ने घर खरीदने वालों को निराश किया है, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान या राहत की पेशकश नहीं की गई है। 'नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एनओएफएए)' के अध्यक्ष राजीव सिंह का मानना है कि यह बजट घर खरीदारों के लिए एक बड़ा झटका होगा।
सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि 'इंडेक्सेशन' लाभ को हटाना उन लोगों के लिए काफी हद तक नकारात्मक है, जो अपनी पुरानी संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं। इस नई नीति से उनके पूंजीगत लाभ में काफी कमी आएगी। इस बीच बिल्डरों ने बजट की सराहना की।
'ऐस ग्रुप' के सीएमडी अजय चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर दे रही है। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली और उत्तरप्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भूटानी समूह के सीईओ आशीष भूटानी ने कहा कि 1 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य वाली प्रधानमंत्री आवास योजना निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घर खरीदना अधिक सुलभ बनाएगी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
